Bokaro: अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने शनिवार को प्रदेश महासचिव राम मूर्ति ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
संघ के ज्ञापन में शिक्षकों के लिए एमएसीपी लागू करने, छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने, अंतरजिला स्थानांतरण को सरल और सुलभ करने, शिक्षकों को अत्यधिक लिपिकीय और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने संबंधी मांग शामिल है। संघ के प्रदेश इकाई के निर्देशानुसार राज्य के सभी चौबीस जिलों में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपना निर्धारित था। प्रदेश महासचिव राममूर्ति ने बताया कि शिक्षको को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के लाभ से अब तक वंचित रखा गया है, जबकि बिहार सरकार ने इसे अपने शिक्षकों के लिए लागू कर दिया है। शिक्षकों के छठें वेतनमान की विसंगतियों का निराकरण अब तक नहीं किया गया, जबकि सचिवालय कर्मियों का सरकार ने समाधान कर दिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार के सौतेले व्यवहार से शिक्षकों में नाराजगी है और राज्य स्तरीय आंदोलन की ओर बढ़ने को बाध्य हैं। संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा कि शिक्षकों के अंतरजिला स्थानांतरण की वर्तमान व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किया जाना जरूरी है। जिला महासचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि शिक्षको को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति शिक्षा अधिकार कानून की मांग है। मौके पर संघ के प्रदेश प्रेस प्रतिनिधि अनिल कुमार सिंह, जय प्रकाश नायक, अशोक शर्मा, तरुण कुमार गिरि, मनोरंजन प्रसाद सिंह, कौशलेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, बिनोद कुमार उपाध्याय, संजय कुमार, पवन कुमार, जैन लाल राम, भगवान चौधरी, रामबृक्ष प्रसाद, राम कुमार, सहजानंद तिवारी, उमा शंकर यादव, हरेन कुमार, धरनी बाउरी, बाबुनन्द प्रसाद, हरिकिशोर राय, हरिकांत, मन्द्रशेखर प्रसाद, सत्येंद्र कुमार सिन्हा, सुधीर कुमार सिंह, उमा शंकर यादव, अरुण दत्त कुमार, अरुण कुमार, मनोज कुमार, सदानंद महतो, अम्बिका महतो, हिमांशु शेखर सिंह, बसन्त झा आदि थे।