जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) कुमारी रंजना अस्थाना ने गुरूवार को न्याय सदन सभागार में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर सीजेएम दिव्या मिश्रा सहित न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे।
बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आगामी 25 सितंबर को प्रस्तावित मेगा सशक्तिकरण शिविर के आयोजन पर चर्चा की गयी। उन्होंने कहा कि इसका आयोजन जिले के सभी प्रखंडों में किया जाएगा। पीडीजे ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को लाभुकों तक लाभांवित करने का निर्देश दिया। इस मौके पर डीएलएसए सचिव निभा रंजन लकड़ा ने इसके बारे में विस्तार से बताया।
निष्पादित मामलों की सूची कराएं उपलब्ध:
पीडीजे ने समीक्षा के दौरान बैंककिंग, बीमा, उत्पाद, श्रम, नगर निगम, परिवहन, वन प्रमंडल, आपदा प्रबंधन, नीलाम पत्रवाद, समाज कल्याण, बिजली, खनन सहित अन्य विभागों के विभागीय पदाधिकारी, विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को 16 अगस्त से प्रि लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व निपटान) के मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय को आगामी सोमवार तक उपलब्ध कराने को निर्देश दिया। साथ ही, आगामी 12 नवंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी विभागों को ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी सहित बीओ, सीओ व बैंकों के शाखा पदाधिकारी मौजूद थे।